सांसदीय हुकूमशाहीचा धोका…

सांसदीय हुकूमशाहीचा धोका…

प्रा. जैमिनी कडू

प्रख्यात बहुजनवादी विचारवंत,

प्रभावी वक्ता, पत्रकार व प्राध्यापक.
9422808688

                                            अलिकडच्या काळात भारतातील राजकीय पक्षांनी आपसात संगनमत करून जे काही निर्णय घेतले आहेत. त्याचे विष्लेषण करू जाता व चिंतन करू जाता स्वातंत्र्यानंतर भारताने ज्या सांसदीय लोकशाही राजकीय व्यवस्थेचा अंगिकार केला आहे. त्या व्यवस्थेला पद्धतशीरपणे उध्वस्त करून सांसदीय हुकूमशाही प्रस्तापित करण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना! अशी शंका वाटू लागते.

1. राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकाराखाली आनण्यास सर्वच राजकीय पक्षांनी संयुक्त बैठक घेऊन एकमताने विरोध केला.
2. भारतीय जनता पक्षाने सार्वत्रिक निवडणुकी आधीच प्रधानमंत्री पदाचा उमेदवार जाहीर केला.
3. आरोपीत आमदार, खासदारांना निवडणूक लढण्यास मज्जाव करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून विरोध दर्शविला . त्याला सर्वच राजकीय पक्षांनी मूकसंमती दिली.
4. विरोधी पक्षांजवळ ठोस असा कार्यक्रम नाही. धोरण नाही. केवळ विरोधासाठी विरोध करणारे मुद्दे उपस्थित करून संसदेचे कामकाज ठप्प करण्याचे प्रकार सतत वाढत आहेत.
5. जेव्हा जेव्हा आपल्या राजकीय स्वार्थाचा प्रष्न निर्माण होतो, तेव्हा तेव्हा सर्वच राजकीय पक्ष त्यासाठी एकवटतात.
6. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचे म्हणविणारे राजकीय पक्ष व सामाजिक घटक प्रत्यक्षात मात्र ब्राम्हणवादी व पुंजीवादी राजकीय पक्षांसोबत घृणास्पद तडजोडी करतात.
7. सामाजिक लोकशाहीहीचा उदोउदो करणारे अनेक आंबेडकरवादी राजकीय नेते प्रत्यक्षात मात्र घराणेशाहीचा अवलंब करतांना दिसतात.
8. देशातील सर्वच राज्यातील विधानसभांमध्ये आणि केंद्रात लोकसभा व राज्यसभेमध्ये एकूण सदस्यात एकाच कुटूंबातील व त्या कुटूंबाच्या नात्यातीलच सदस्य अधिक असल्याचे वास्तव आहे.
9. वरील सर्व प्रकाराबाबत भारतीय जनतेला एकतर जाणीवच नाही, असे समजावे किंवा गेली हजारो वर्षे ईष्वरशाही, राजेशाही, ब्राम्हणशाही, धर्मसत्ता  याचे गुलामगिरीतच राहिल्यामूळेच भारतीयांचा पिंडच गुलामीचा असल्यामुळे त्यांना स्वातंत्र्य व लोकशाहीचे महत्व वाटत नाही. म्हणून ते घराणेशाहीला शरण जाणे स्वीकारत आहेत.
10. भारताच्या एकूणच राजकीय व्यवस्थेवर प्रसारप्रचार माध्यमांचा प्रचंड दबाव आहे. प्रसारप्रचार माध्यमं ज्यांच्या मालकीची आहेत, ते लोकशाही व्यवस्थेचे समर्थक नाहीत. त्यामुळे प्रसारप्रचार माध्यमातून लोकशाही मानसिकता नष्ट करण्याचे हळूवार प्रयत्न होत आहेत.
वरील मुद्यांना समोर ठेवून भारतीय लोकशाही  राजकीय व्यवस्थेचा(Indian Democratic Political System) गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताने कोणत्या प्रकारच्या राजकीय व्यवस्थेचा स्वीकार करावा? हा प्रष्न निर्माण झाला होता. तेव्हा तीन प्रकारच्या राजकीय व्यवस्था सूचविल्या गेल्यात.

1. सचिव मंडळ राजकीय व्यवस्था. (Potite Bureau)

2. अध्यक्षीय राजकीय प्रणाली.  (Presidential Political System)

3. लोकशाही  राजकीय व्यवस्था.  (Democratic political system).

                                    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मसूदा समितीचे अध्यक्ष होते. ते स्वतः लोकशाहीचे महान उपासक होते. विषेषतः भारतातील बहुजन समाजाची प्रगती केणत्या प्रकारच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये होईल, यावर त्यांनी सखोल संषोधन व चिंतन केले होते. धम्म प्रभावाच्या काळातील समाज व्यवस्थेमध्ये चालणाऱ्या कारभाराचा त्यांनी अभ्यास केला होता. शिवाय वैदिक काळातील ब्राम्हणी धर्म व्यवस्थेतील एका वर्गाच्या वर्चस्वाचा, त्या वर्चस्वाच्या प्रभावाखालील राजसत्तेचा व त्या राजसत्तेच्या कारभारामुळे बहुजन समाजाच्या झालेल्या एकूणच विषमताग्रस्त सामाजिक स्थितीचेही त्यांनी सखोल अध्ययन केले होते. राजसत्तेमध्ये बहुजनांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही, बहुजनांच्या समस्यांवर चर्चा होऊन समस्या निराकरणाची प्रभावी उपाययोजना होणार नाही; तोवर बहुजन समाजाची योग्य दिषेने प्रगती होणार नाही, हे त्यांनी पुरते ओळखले होते. लोकशाही प्रणालीषिवाय भारत बलशाली होणार नाही, यावर ते ठाम होते. लोकशाहीला ते एक जीवन प्रणाली समजत होते.

                           डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीची अतिषय समर्पक अशी व्याख्या केली आहे. ते लिहितात, ‘‘ज्या शासन पद्धतीत लोकांच्या  आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक स्थित्यंतरे रक्तपाताषिवाय घडवून आणण्यात येतात ती लोकशाही’

                            जे लोकशाहीला केवळ एक राजकीय व्यवस्था समजत नाही तर तीमध्ये आदर्श समाज रचनाही बघतात. ते म्हणतात “What is your ideal society if you do not want caste is a question that is bound to be asked by you. Of you ask me, my ideal would be a society based on liberty, equality, and fraternity. And why not? What objection can there be to fraternity? I cannot imagine any. An ideal society should be mobile should be full of channels for conveying a change taking place in one post to other pasts. In an ideal society there should be many interests consciously communicated and shared. There should be varied and free points of contact with other modes food association. In other words there must be social endosmosis. This is fraternity, which is only another name for democracy. Democracy is not merely a form of government. It is primarily a mode of associated living of conjoint communicated experience,. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellowmen”
(संदर्भ पा. 51. खंड 1.BAWS, Annihilation of caste, 1936)
डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या लोकशाहीच्या संदर्भात गेल्या त्रेसष्ठ वर्षातील लोकशाहीव्यवस्थेचा व सांसदीय लोकशाहीचा ताळेबंद तपासून बघण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आह

                                भारतातील गेली सुमारे दोन हजार वर्षे रूजलेली जाती व्यवस्था आज कोणत्या स्वरूपात आहे ? जाती व्यवस्थेचा राजकीय व्यवस्थेवर कोणता चांगला वाईट परिणाम झाला आहे ? ब्राम्हणवादी व पुंजीवादी व्यवस्थेने जाती व्यवस्थेचा दुरूपयोग आपल्या विषमतावादी हेतूसाठी करून घेतला आहे काय ? जाती व्यवस्था नष्ट करून एक आदर्शवादी लोकशाही समाज व्यवस्था आकारास आणण्यास प्रमाणिक प्रयत्न केले गेले आहेत काय? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या व्यक्तिमत्वास, विचारास षिरसावंद्य मानणारे राजकीय नेते, त्यांचे पक्ष, अन्य क्षेत्रातील विद्वान मान्यवर जाती व्यवस्थेबाबत कोणता विचार व कृती करतात? इत्यादी प्रष्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आली आहे. कारण डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली लोकशाहीची संकल्पना एका आदर्श समाज व राष्ट्र निर्मितीची कल्पना आहे. आर्थिक व सामाजिक लोकशाही रूजविण्याची संकल्पना आहे. ती संकल्पना प्रभावीरीत्या वेगाने प्रस्थापित करण्याची राजकीय प्रणाली म्हणजे सांसदीय लोकशाही होय.
भारतातील सांसदीय लोकशाहीमध्ये एक व्यक्ती एकमत (One Person-one vote) हे तत्व कमालीचे महत्वाचे व मूल्याचे (Virtue) आहे. डॉ. आंबेडकर स्पष्टपणे म्हणतात, Men live in community by virtue of the things they have in common. What they must have in common in order to form a community are aims, beliefs, aspirations, knowledge, a common understanding; or to are the language of the sociologists, they must be like indeed.
‘वादे वादे जायते तत्वबोधः’ हे तत्व समोर ठेवून मूल्याधिष्ठित समाज व राष्ट्र निर्मितीसाठी सांसदीय लोकशाहीचे प्रयोजन आहे. तथागत गौतम बुद्धाच्या ‘बुद्धं शरणं गच्छामि’ (सद्सद्विवेकबुद्धिला अनूसरणे) चा संदेष अभिप्रेत आहे.
तथापि गेल्या त्रेसष्ठ वर्षातील सांसदीय लोकशाहीचा ताळेबंद पाहू जाता मूल्याधिष्ठित समाज व राष्ट्र निर्मितीसाठी योग्य उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. निवडणुकीचे वेळी केवळ काही हजार व लाखात ज्याची संपत्ती  असते, तो निवडून आल्यानंतर केवळ पाच वर्षाच्या काळात कोटीच्या आकड्यात आपली संपत्ती  कशी काय नेतो ? गेल्या काही वर्षात ‘निवडणूक लढणे’ हा प्रकार कल्पनातीत महागडा बनविण्यात आला आहे. तो सहज बनविण्यात आला की जाणीवपूर्वक ? त्यामागे प्रस्थापित सरंजामदारी मानसिकतेच्या राजकीय नेत्यांचे, ब्राम्हणवादी मानसिकतेच्या व्यक्तींचे व अर्थव्यवस्था भांडवलशाहीयुक्त राहील; याची चिंता वाटणाऱ्याचे जाणीवपूर्वक रचलेले षड्यंत्र तर नाही ? राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात घेण्यास मनाई करणाऱ्या कायद्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष एकदिलाने एकवटतात. आष्चर्य म्हणजे समाजवादी साम्यवादी व आंबेडकरवादी म्हणविणारेही त्यात सामिल होतात. यावरून स्पष्ट होते की, सांसदीय लोकशाहीचा उपयोग केवळ राजकीय पक्षातल्या ठराविक नेत्यांसाठी, घराण्यांसाठी, त्यांच्या हितचिंतक भांडवलदारांसाठी व ब्राम्हणवादी व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी हळूवारपणे करण्यात आला आहे.

                                    गेल्या त्रेसष्ठ वर्षात संसदेने केलेले कायदे तपासून पाहता त्यात सकृतदर्षनी भारतामध्ये ‘आर्थिक व सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक स्थित्यंतर रक्तपाताषिवाय घडवून आणण्याचे’ प्रतिबिंब आढळत असले तरी प्रत्यक्षात भांडवलशाही व ब्राम्हणवादी व्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या कायद्यांवर ज्या प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करण्यात आली, त्या प्रमाणात समताधिष्ठित, मूल्यधिष्ठित व्यवस्थेसाठी करण्यात आली नाही. हे स्पष्टपणे दिसते. भारतातील विकसित घटकांचा विकास ज्या प्रमाणात झाला , त्या प्रमाणात विकसनशील असलेल्या घटकांचा (बहुजनांचा) झाला नाही. त्रेसष्ठ वर्षातील आर्थिक व सामाजिक विकासाची आकडेवारी अभ्यासल्यानंतर हा निष्कर्ष निघतो भारतातील केवळ 35 कुटूंबांकडे 7965 अब्ज रूपयांची संपत्ती असणे, विधानसभा व लोकसभेत केवळ मोजक्या कुटूंबातील व त्यांच्या नात्यातीलच सदस्य असणे, राजकीय नेते, त्यांचे नातेवाईक, हितचिंतक व भांडवलदार घराणी यांच्या हितसंबंध रक्षणाचा प्रकार हा उघडकीस येऊन जनप्रक्षोभ निर्माण होऊ नये, म्हणूनच राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कायदा कक्षेत घेण्यास सर्वच राजकीय पक्षांचा विरोध आहे.

                                        भारतीय जनता पक्ष हा स्वतंत्र धोरण व कार्यक्रम असलेला राजकीय पक्ष नव्हे. तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक धर्मांध, कट्टर ब्राम्हणवादी, राजेशाही व भांडवलशाही समर्थक विचारसरणीच्या संघटनेचे राजकीय शाखा म्हणून कार्यरत आहे. भारतीय जनता पक्षाचा कोणताही नेता-कार्यकर्ता रा.स्व. संघाविरोधात बोलू शकत नाही. कार्य करू शकत नाही. रा.स्व. संघाचे अंतिम उद्दिष्ट हिंदु राष्ट्र राजकीय व्यवस्था आहे. रा.स्व.संघाचे द्वितीय सरसंघचालक माधव सखाराम गोळवलकर गुरूजी लिखित ‘We or our Nationhood Defined’ हा ग्रंथ संघाची गीता आहे. त्यात रा. स्व. संघाचे अंतिम उद्दिष्ट नमूद केले आहे. या ग्रंथात हिंदु हा शब्द ब्राम्हण या शब्दाचा पर्यायी शब्द आहे. ब्राम्हण हा शब्द उपयोगात आणण्याऐवजी हिंदु हा शब्द उपयोगात आणण्याचे कारण असे की, भारतातील ब्राम्हणेतरांना (बहुजनांना विषेषतः ओबीसींना) धर्माची माहिती नाही. उच्चविद्याविभूषित ओबीसी सुद्धा त्याबाबत कमालीचे अज्ञानी आहे. ओबीसींना मूर्ख समजून व अज्ञानात ठेवून त्यांच्या धार्मिक भावनांचा आपल्या दुष्ट महत्वाकांक्षेसाठी गोळवलकरांनी ‘हिंदु’ हा शब्द वापरला आहे.‘We or Our Nationhood Defined’ या ग्रंथात गोळवलकर गुरूजी लिहितात, ‘हिंदुच फक्त देषभक्त आहेत. इतर सर्व देशद्रोही आहे. या देशात हिंदुनीच राहावे. इतरांना येथे राहण्याचा अधिकार नाही’.

                                       ‘‘आम्ही पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की, हिंदुस्थान हिंदुंचीच भूमी होती, आहे आणि राहिलही. हिंदु राष्ट्रात राष्ट्र या संकल्पनेशी निगडीत पाचही वैषिष्ट्ये विद्यमान आहेत. म्हणूनच आमची राष्ट्र पुनर्निमाणाची, राष्ट्र बलशाली बनविण्याची चळवळच वर्तमान आधुनिक मृतप्राय राष्ट्र संकल्पनेतून आम्हाला मुक्त करेल. आमची चळवळ ही हिंदु राष्ट्राच्या पुनर्निर्माणाची, पुर्नबांधणीची चळवळ आहे. म्हणूनच आमच्या मनात हिंदु वंशाचा अभिमान आहे. जे हिंदु राष्ट्रवादाशी प्रामाणिक आहेत, जे या प्रेरणेने प्रेरित होऊन हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी प्रयत्नशील आहेत. तेच खरे राष्ट्रवादी व देषभक्त होत. बाकी सर्व देषद्रोही आहेत किंवा या राष्ट्राचे शत्रू तरी आहेत. त्यांच्याविषयी बोलायचे झाल्यास त्यांची गणना मुर्खात करावी लागेल एवढेच.’’ (We, पृष्ठ 43-44, गोळवलकर)

                                       ते पुढे लिहितात,‘‘हिटलरने लाखो ज्यू लोकांची जी कत्तल केली, ती योग्य होती. आम्ही तोच कित्ता गिरवू. आपल्या वांशिक अभिमानामुळेच जर्मनीने युरोपवर आक्रमण केले. असेच आमचेही आहे. आमचा वांशिक अभिमान पुन्हा एकदा जागा झाला आहे. आम्ही आमच्या वंशाचे पावित्र्य आणि शुद्धत्व टिकवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. वंशाचे पावित्र्य आणि शुद्धत्व टिकविण्यासाठी जर्मनीने वंशज नष्ट करण्याचा मार्ग अवलंबिला. वांशिक अभिमानाची ही अत्युच्च पातळी होय. जर्मनीनेच हे दाखवून दिले की, ज्या समुदायात वांशिक आणि सांस्कृतिक भिन्नता आहेत त्यांचे अभीसरण अषक्य आहे. आम्हा हिंदूंकरिता शिकण्यासारखा आपल्या फायद्यासाठी त्याचा उपयोग करण्यासारखा हा योग्य धडा होय.’’ (पृष्ठ 35, We, गोळवलकर)(गोळवलकर गुरूजी व त्यांच्या रा.स्व. संघाला हिंदु म्हणजे ब्राम्हण हेच मान्य आहे. हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे.)

                                         रा. स्व. संघाच्या विचारांचा व कार्यक्रमाचा भारतीय जनता पक्ष स्विकार करतो. नरेंद्र मोदी हे रा. स्व. संघाचे कट्टरपंथी समर्थक सदस्य आहेत. गोळवलकर गुरूजींच्या विचारांना प्रत्यक्ष आणण्याची झलक त्यांनी गुजरातमध्ये दाखवून दिली. गुजरातमधील अल्पसंख्यांक, ओबीसी, एससी, एसटी रा. स्व. संघाविरोधात बोलूच शकत नाहीत. ब्राम्हणवादाविरोधात बोलत नाही. तेथे मोदींची जबर दहषत आहे.

                                  अश्या  नरेंद्र मोदीला रा. स्व. संघाच्या आदेशावरून भाजपने प्रधानमंत्रीपदाचा दावेदार म्हणून घोषित केले. रा. स्व. संघाला सांसदीय लोकशाही मान्य नाही. तो अध्यक्षीय लोकशाही (Presidental Democracy) चा समर्थक आहे. सांसदीय लोकशाहीमध्ये प्रधानमंत्री वा राष्ट्रपती निर्वाचित लोकप्रतिनिधीद्वारे निवडला जातो. त्याच्या नावाची आधीच जाहिरात केली जात नाही. रा. स्व. संघाला प्रधानमंत्री वा राष्ट्रपती यांची प्रत्यक्ष निवडणूक हवी आहे. सांसदीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ब्राम्हण आपल्या लोकसंख्येच्या बळावर सत्येत येऊ शकत नाही. हे माहित असल्यामूळेच रा. स्व. संघ प्रत्यक्ष निवडणुकीचे समर्थन करतो. रा. स्व. संघाला भारतीय संविधान मान्य नाही. तिरंगा हा राष्ट्रध्वज मान्य नाही. जनगनमन हे राष्ट्रगीत मान्य नाही. सांसदीय लोकशाही मान्य नाही. या बाबी संघाने अनेकदा बोलून दाखविल्या आहेत. कृतीही तशीच करतात.
भारतीय जनता पक्ष (म्हणजेच रा. स्व. संघ) संसदेत सतत गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडण्याचे कारण हे आहे की, जनतेचे प्रश्न सांसदीय लोकशाहीत सुटू शकत नाहीत, सत्ताधारी सोडवू शकत नाही, ही बाब जनतेच्या मनावर बिंबवायची, सांसदीय लोकशाही कुचकामी आहे, असा जनतेचा मानस निर्माण करावयाचा आणि हळूहळू अध्यक्षीय प्रणालीच्या बाजुने लोकमत बनवून आपला दुष्ट हेतू पूर्ण करायचा विचार आहे.

                                        दुर्देव असे की, बहुजन समाजातील नेते, विद्वान, कार्यकर्ते व जनता ही बाब समजून घेत नाही. उलट त्यांच्या षड्यंत्राचे बळी होणे वा तडजोड करून स्वार्थ साधने मान्य करतात. ही सारीच मानसिकता, तडजोड, स्वार्थ सांसदीय लोकशाहीला धोका पोचविणारी आहे. आंबेडकरवाद्यांनी तरी हे नीट समजून घेतले पाहिजे.