अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बचाव आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग
पूर्वीप्रमाणेच आजही आपल्या शैक्षणिक अडचणी या न संपणाऱ्या व अंतहीन झालेल्या आहेत. वारंवार घसरणारा शिक्षणाचा दर्जा आणि त्यातही शिक्षणाची संधी नाकारणाऱ्या व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्या करिता आपण तत्परतेने उभे राहिले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1919 मध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांना शिक्षणाचे अधिकार द्यावे यासाठी प्रयत्न केले. सन 1942 च्या जुलै मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी कामगार मंत्रालयात सहभागी झाल्याबरोबर लगेच व्हाईसराय लिनलिथिगो यांना पुणे करारातील तरतुदीची आठवण करून देत 29 ऑक्टोबर 1942 रोजी त्यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना वार्षिक दोन लाख रुपये शिष्यवृत्ती देण्याची आणि परदेशात शिकायला जाणाऱ्यांसाठी वार्षिक एक लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जावी अशी मागणी केली. याचा परिणाम म्हणून 1944 मध्ये केंद्र सरकारने परदेशी शिक्षणासाठी आणि मॅट्रिक नंतरच्या शिक्षणासाठी अशा दोन शिष्यवृत्या देण्यास सुरुवात केली. अगदी आज सुद्धा अनुसूचित जाती जमातीच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी आखण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या मुख्य योजनांमध्ये या दोन शिष्यवृत्ती यांचा समावेश होतो. मॅट्रिक नंतर च्या शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्त्या मध्ये कितीही उणिवा असल्या तरी या शिष्यवृत्तीनी असंख्य विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडविले. महाविद्यालयातील शिक्षणाचा प्रचार करण्याकरिता या शिष्यवृत्ती महत्त्वाच्या आहेत. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये 75 वर्षांची जुनी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना पी एम एस ही निरुपयोगी करण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करण्यात येत आहे. या योजनेमधून केंद्र सरकार आपला पाय काढत सर्व जबाबदारी राज्यावर सोपवण्यास तयार झालेली आहे. प्रसारमाध्यमातील विविध अहवालातून असे स्पष्ट होते की केंद्र सरकार आपला वाटा फक्त दहा टक्के करण्यास इच्छुक आहे. जो वाटा 60 : 40 असा होता तो आता 90 : 10 असा राहण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच राज्य सरकारचा वाटा हा 90 टक्के आणि 10 टक्के वाटा हा केंद्र सरकारचा राहील. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अशा दुटप्पी भूमिकेच्या विरोधात आज नागपूर येथे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनामध्ये विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विविध मागण्यांची आखणी करण्यात आली. पी एम एस योजना सुरु ठेवून केंद्राने तातडीने आपली वचनबद्धता जाहीर करून या योजनेसाठी फंड ची निर्मिती करावी. पी एम एस योजनेसाठी केंद्र व राज्यातील 40: 60 वाटा तातडीने अमलात आणला जावा. 62 लाख अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती नियमित देण्यासाठी केंद्र सरकारने दरवर्षी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. सर्व अनुसूचित जाती जमाती च्या विद्यार्थ्यांकरिता सध्याचे उत्पन्नाची पात्रता निकष दोन लाख रुपये इतके आहे त्यात वाढ करून आठ लाख करण्यात यावी. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने सीपीआय आणि आगामी महागाई आधारित मासिक पीएमएस रकमेच्या युनिटमध्ये वाढ करावी. जेणेकरून शैक्षणिक खर्चाची आगामी गरज योग्य प्रमाणे पूर्ण करता येईल. समाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय आणि आदिवासी कार्य मंत्रालय यांच्याकडून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे वेळेवर कशी येईल याकरिता देखरेखीची यंत्रणा स्थापन करण्यात यावी. अत्यंत महत्त्वाची योजना पी एम एस योजना सरकारने बंद कण्यासाठी जे धोरण राबवली आहेत ते चुकीचे आहेत. मागील 75 वर्षात किमान दोन पिढ्या शिष्यवृत्तीच्या आधारावर शिकून लाभान्वित झालेले आहेत. तिसरी पिढी सध्या शिकत असून शिष्यवृत्ती संबंधातील विविध समस्यांमुळे त्रस्त आहेत. त्यातच सर्व शिक्षण खाजगी क्षेत्रात देऊन अत्यंत महागडे झाले असून सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. यानंतरच्या पिढ्या शिक्षण घेऊन पुढे जाऊ शकतील का? शिक्षण घेऊ शकतील का ? याबद्दल शंका आहे. त्याकरिता जी शिष्यवृत्ती तसेच फी माफीची लाभान्वित योजना कार्यान्वित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. म्हणून आज अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बचाव आंदोलनाचे आयोजन करून त्यात सक्रिय सहभाग घेण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने सर्व विद्यार्थ्यांनी यात सक्रिय भाग घेतला. या आंदोलना करिता सामाजिक व आर्थिक समता संघ आणि इतर समविचारी संघटनांनी सक्रियतेने भाग घेतला. अनेक मान्यवर आजच्या आंदोलनामध्ये उपस्थित होते. त्यामध्ये युजीसी चे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, डॉ. पुरणचंद्र मेश्राम, डॉ. अनिल हिरेखन, डॉ. कृष्णा कांबळे, त्रिलोक हजारे, डॉ. फिरदोस मिर्झा, जावेद पाशा,डॉ. प्रदीप आगलावे, प्रा. देविदास घोडेस्वार, डॉ. गौतम कांबळे, डॉ.अमित झपाटे डॉ. हरीश बावनडे, सिनेट सदस्य प्रा. प्रशांत डेकाटे, शीलवंत मेश्राम, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष भूषण वाघमारे, प्रिती गणवीर, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरमचे अनुराग ढोलेकर, आशिषभाऊ फुलझेले, डॉ. विद्या चोरपगार, विशाखा कांबळे, ऍड. स्मिता कांबळे, डॉ. अनमोल शेंडे, प्रा. चव्हाण, अमोल थुल, आशिष तितरे, अमोल रायपूरे इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते. अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ही अत्यंत महत्त्वाची असून त्याकरिता सामोपचाराने आपणास बचाव आंदोलनाचे आयोजन करणे गरजेचे आहे.
